Modi Govt : यह योजना मोदी सरकार के द्वारा निम्न और कमजोर , मिडिल क्लास और EWS जैसे परिवारों को घर बनाने के लिए हर साल प्रदान किए जाते है , इस योजना के तहत भारत के हर घर नागरिक के घर का सपना साकार होता है।
केंद्रीय नरेंद्र मोदी सरकार घर बनाने पर बड़ी सब्सिडी देगी अगर आप कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LG) या मध्यम आय वर्ग (MIG) परिवार से हैं। केंद्रीय नरेंद्र मोदी सरकार घर बनाने पर बड़ी सब्सिडी देगी अगर आप कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LG) या मध्यम आय वर्ग (MIG) परिवार से हैं। ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी को केंद्र सरकार की योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 के तहत शामिल किया गया है। ये शर्त भी महत्वपूर्ण है कि देश में कहीं भी कोई पक्का घर नहीं है। अगर देश में कही भी आपका पक्का घर नहीं है तो ये योजना आपके लिए ही है।
किस श्रेणी का दायरा
आपके जानकारी के लिए बता दे की, 3 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय करने वाले परिवारों को EWS कहते हैं। वहीं, 3 लाख से 6 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को एलआईजी और 6 लाख से 9 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को एमआईजी कहा जाता है।
योजना के चार पायदान
चार अलग-अलग भागों से मिलकर प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMWY-U) 2.0 को लागू किया जाएगा। इनमें लाभार्थी आधारित निर्माण (BBLC), किफायती किराये के आवास (ARH), भागीदारी में किफायती आवास (ACP) और ब्याज सब्सिडी योजना (ISS) शामिल हैं। इसमें से एक चुनना होगा। एक घटक ब्याज सब्सिडी योजना भी ऐसी है। इसके तहत पात्र लाभार्थियों को 1.80 लाख रुपए प्रति वर्ष केंद्रीय सहायता दी जाएगी।
बजट सब्सिडी योजना का विवरण
इसके तहत लाभार्थियों को घर के ऋण पर सब्सिडी मिलेगी। ₹35 लाख की कीमत वाले घर के लिए ₹25 लाख का होम लोन लेने वाले व्यक्ति को पहले 8 लाख रुपये के लोन पर 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी मिलेगी, जो 12 वर्ष की अवधि तक दी जाएगी। लाभार्थी स्मार्ट कार्ड, ओटीपी या वेबसाइट के माध्यम से अपने खाते की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ब्याज सब्सिडी योजना घटक को छोड़कर, बीएलसी, एएचपी और एआरएच के तहत घर निर्माण की लागत मंत्रालय, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश/यूएलबी और पात्र लाभार्थियों के बीच साझा की जाएगी।