अड़ानी के पास आख़िरी रास्ता 20 साल की अमेरिकी जेल या कुछ और

Balajee thakur
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क्या गौतम अड़ानी जाएँगे जेल

Gautam Adani News: अमेरिका के अभियोजकों के द्वारा गौतम अड़ानी और पर आरोप लगा रही है की उनकी कंपनी के अधिकारियो ने अड़ानी ग्रिन एनर्जी को सोलर एनर्जी से जुड़े प्रोजैक्ट्स और कॉंट्रैक्ट दिलाने के लिए भारतीय अधिकारियो को लगभग 21000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की रिस्वत दी है। जानते है इस मामले को विस्तार से।  

क्या गौतम अड़ानी जाएँगे जेल ??
क्या गौतम अड़ानी जाएँगे जेल


Gautam Adani News: 
अमेरिका के द्वारा अड़ानी ग्रुप के चेयरमैन उद्योगपति गौतम अड़ानी के साथ 8 और लोगो पर अरबों रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया जा रहा है आरोप यह है की अड़ानी ग्रुप ने इस बात को अमेरिकी बैंक तथा वहाँ के इन्वेस्टर्स से छिपाया गया था , जिनसे अड़ानी ग्रुप ने सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए अरबों डॉलर जुटाया था।

हालाँकि अड़ानी समूह ने आरोपों को साफ़ साफ़ निराधार कर दिया है वही भारत सरकार इस बात पर अब तक कुछ नहीं बोली है। इस मामले को लेकर कांग्रेस और उनके मंत्री सत्ता दल पर टूट पड़े है , राहुल गांधी ने अपने एक बयान में अड़ानी को गिरफ़्तार करने की माँग कर रहे है

गौतम अड़ानी पर किस तरीक़े का आरोप लग रहे है

अमेरिकी अभियोग द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है की अड़ानी और उनके सहयोगी कंपनियों ने 20 वर्षों में लगभग 2 बिलियन डॉलर के सोलर एनर्जी कॉंट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियो को 250 मिलियन डॉलर यानी क़रीब क़रीब 2100 करोड़ रुपये से अधिक की रिश्वत देने पर सहमति हुई थी। गौतम अड़ानी के ऊपर विदेसी रिश्वतखोरी , प्रतिभूति धोखाधड़ी, साज़िश के गंभीर आरोप है

क्या इन आरोपों का कुछ होगा या बस ऐसे ही

दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कहते है की अमेरिकी क़ानून अभियोजकों को भारतीय अधिकारियो पर विदेशी रिश्वत खोरी का आरोप लगाने की अनुमति देता है ऐसा इसलिए भी संभव है क्योकि भारत की जो भी कंपनी अमेरिका से कारोबार करती है तो वह अमेरिकी क़ानून के दायरे में आएगी , अभियोजक का यह भी मानना है की अड़ानी ने कथित रिश्वत को छिपा कर अमेरिकी निवेशकों को धोखा दिया।

क्या अड़ानी को गिरफ़्तार किया जाएगा।

जी नहीं  । देखिए अगर अड़ानी भारत में है तो अमेरिकी अभियोजकों को दोनों देशों की प्रत्यर्पण संधि की सारी शर्तों को मद्धेनज़र भारत सरकार से उसे प्रत्यर्पित करने के लिए कहना होगा। हालाँकि इस प्रत्यर्पण को भारत सरकार के द्वारा ही भारत की अदालतों से नियंत्रित किया जाएगा।

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